आगरा मेट्रो के लिए UP और केंद्र सरकार के बीच होगा करार, CM योगी ने प्रस्तावों को दी मंजूरी

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योगी सरकार ने आगर मेट्रो रेल परियोजना के लिए वित्तीय प्रबंधन में आड़े आ रही प्रशासनिक अड़चनों ने दूर कर दिया है. शहर की परियोजना को शुरू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच करार होगा. केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव और प्रमुख सचिव आवास इस पर हस्ताक्षर करेंगे. सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है.
केंद्र की शर्तों के मुताबिक कुछ जरूरी कामों के लिए वित्तीय व्यवस्था राज्य सरकार को करना है। इन्हीं सेवा-शर्तों को लेकर केंद्र और राज्य के बीच एमओयू होना है. आवास विभाग ने एमओयू की सेवा-शर्तों संबंधी प्रारूप को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा था, जिसे पास कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, आगरा और कानपुर के लिए अलग-अलग एमओयू होंगे.
इसमें मेट्रो रेल परियोजना के लिए दोनों शहरों में जरूरत के आधार पर जमीन की व्यवस्था करना, लोन की प्रतिपूर्ति मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के न करने पर राज्य सरकार द्वारा किया जाना और अन्य दायित्वों की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वार करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर होगा. आगरा मेट्रो की राह में स्मार्ट सिटी के कार्य रोड़ा नहीं बनेंगे. जिन स्थलों पर मेट्रो के स्टेशन या फिर ट्रैक गुजरना है. वहां ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा जिससे मेट्रो के निर्माण में कोई दिक्कत आए. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन आगरा मेट्रो का निर्माण कराएगा.

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