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हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद करने के मामले पर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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हरियाणा सरकार ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद राज्य के कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। अभी भी कुछ जिलों में यह सेवा बाधित है। इस पर एक याचिका पर हाई कोर्ट ने सरकार का जवाब तलब किया है।

हरियाणा. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में यमुनानगर निवासी संदीप सिंह व अन्य ने याचिका में कोर्ट को बताया गया कि 26 जनवरी को केंद्र सरकार ने सिंघू बार्डर, गाजीपुर, टीकरी मुकरबा चौक व नांगलोइ के आस-पास इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया।

सरकार की इस तरह की कार्रवाई मौलिक अधिकारों के खिलाफ है

इसी के तहत हरियाणा सरकार ने 29 जनवरी को एक आदेश के तहत राज्य के 17 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी थी, जो अलग-अलग आदेश के तहत अब तक कई जिलों में जारी है। कोर्ट को बताया गया कि अभी भी कुछ जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक जारी है। याचिका में आरोप लगाया गया कि सरकार की इस तरह की कार्रवाई मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।

सरकार की इस कार्रवाई के कारण आम लोगों को निजी व व्यापारिक तौर पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के चलते बच्चों की पढ़ाई व अन्य कार्यालय के काम घर से चल रहे हैंं, लेकिन इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के चलते सभी को परेशानी का सामना करना पड रहा है।

कोर्ट को बताया गया कि अभी परीक्षाओं का समय है

इंटरनेट सेवाओं के बंद होने से परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाई कोर्ट से मांग की गई है कि सरकार को आदेश दिया जाए कि वो इस तरह के आदेश जारी न करे व अगर किसी कारणवश सेवा बाधित हो तो आम जनता को 7 दिन पूर्व का नोटिस जारी किया जाए।सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस फतेहदीप सिंह ने हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

                                                                                                        DEEPAK SHARMA

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